बिहार सरकार ने भूमि से जुड़े पारिवारिक विवादों को कम करने और आम नागरिकों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम पहल की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 27 दिसंबर से बिहार भूमि पोर्टल पर पारिवारिक भूमि बंटवारे से संबंधित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई प्रणाली के तहत अब एक ही आवेदन के माध्यम से परिवार के सभी सह-स्वामियों के नाम उनके-अपने हिस्से के अनुसार अलग-अलग जमाबंदी बनाई जा सकेगी।
अब तक पारिवारिक बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार को अलग-अलग आवेदन देना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया लंबी होती थी और कई बार आपसी विवाद भी उत्पन्न हो जाते थे। नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक कानूनी उलझनों से भी राहत मिलेगी।
नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं
- एक ही आवेदन में पूरे परिवार के भूमि बंटवारे का दाखिल-खारिज
- सभी सह-स्वामियों के नाम उनके हिस्से के अनुसार स्वतः जमाबंदी
- ऑनलाइन प्रक्रिया, बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं
- विवादों में कमी और रिकॉर्ड में स्पष्टता
कैसे करें आवेदन?
आवेदक बिहार भूमि पोर्टल पर लॉगिन कर पारिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सभी सह-स्वामियों की सहमति और हिस्से का विवरण देने के बाद आवेदन सबमिट किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत अंचल कार्यालय द्वारा जमाबंदी तैयार की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी और आम लोगों को त्वरित व भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।
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