सीतामढ़ी। जिले की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। जदयू से छह वर्षों के लिए निष्कासित किए गए जेपी सेनानी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विमल शुक्ला ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पार्टी, सांसद और प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं और किसी भी दल या पद की उन्हें कोई परवाह नहीं है।
विमल शुक्ला ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेपी आंदोलन से लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभाई है। हाल ही में वे लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत थे, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें पद से हटा दिया गया और बाद में पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव और साजिश के तहत की गई।
प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र में जनता का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के भीतर सीतामढ़ी की अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर भारी असंतोष है, जिसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है।
विमल शुक्ला ने सांसद पर संसदीय निधि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के नाम पर वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक राशि खर्च दिखाई गई, जिसमें कथित तौर पर कमीशनखोरी हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया गया और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया।
भूमि माफिया और दबंगों के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे स्थानीय स्तर पर मजबूती से खड़े नहीं होते, तो कई गरीबों और जमीन मालिकों को बेदखल कर दिया गया होता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे किसी भी दबाव से डरने वाले नहीं हैं।
विमल शुक्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के भीतर मौजूद कुछ लोग सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा और सीतामढ़ी की जनता सही फैसला लेगी।
अंत में उन्होंने दो टूक कहा कि वे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हों।
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