साल 2026 को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग के बीच यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार नए वेतन आयोग के गठन पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
क्यों उठ रही है 8वें वेतन आयोग की मांग?
गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद बीते लगभग 10 वर्षों में महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा वेतन ढांचा अब समय और जरूरतों के अनुरूप नहीं रहा।
कर्मचारी संगठनों का क्या कहना है?
केंद्रीय कर्मचारी यूनियन लंबे समय से सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) लगातार घट रही है।
सरकार के सामने भी चुनौती यही है कि कर्मचारियों की आमदनी और महंगाई के बीच संतुलन बनाया जाए, ताकि बाजार में खर्च बढ़े और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
फिटमेंट फैक्टर बनेगा सबसे अहम आधार
हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम होती है।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था
- इसी के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुई थी
अब चर्चाएं हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक हो सकता है।
सैलरी कितनी बढ़ सकती है? (संभावित गणना)
अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 3 तय किया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी लगभग ₹54,000 हो सकती है।
हालांकि यह सिर्फ अनुमानित गणना है। अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
क्या अभी कोई आधिकारिक घोषणा हुई है?
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से कर्मचारी संगठन दबाव बना रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय में इस पर चर्चा तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
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