बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि हड़ताल पर गए सभी अधिकारी 25 मार्च यानी आज शाम 5 बजे तक हर हाल में अपने काम पर लौटें।
विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यों को बाधित करना और सामूहिक अवकाश लेना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में यह कदम अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन कटौती, सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य दंडात्मक कदम शामिल हो सकते हैं।
इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अधिकारी सरकार के इस अल्टीमेटम का पालन करते हैं या नहीं।
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