बिहार विधानसभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति ने भवन निर्माण से जुड़े कार्यों पर कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने भवन निर्माण विभाग से एससी/एसटी वर्ग से संबंधित पदों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी है।
समिति ने विशेष रूप से आवासीय विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत कार्यों का पूरा ब्योरा तलब किया है। इसमें यह भी पूछा गया है कि किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य लंबित हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है।
इस कदम का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। समिति यह भी जानना चाहती है कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की निगरानी से एससी/एसटी वर्ग के लिए चल रही योजनाओं में तेजी आएगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
अब देखना होगा कि विभाग इस पर क्या रिपोर्ट पेश करता है और आगे क्या कार्रवाई होती है।
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