बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने शहरी विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 11 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जिसके लिए किसानों की जमीन ली जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत किसानों को विशेष लाभ दिया जाएगा। अधिग्रहित जमीन का करीब 55% हिस्सा बाद में वापस किया जाएगा, ताकि किसान भविष्य में विकसित क्षेत्र का लाभ उठा सकें।
इसके अलावा, जमीन देने वाले किसानों को बाजार भाव से चार गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और परियोजना के प्रति उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मॉडल से एक ओर शहरीकरण को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।
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