पटना। बिहार सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई गई है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने वाले हैं।
🚧 अब स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर लगेगा टोल टैक्स
सरकार ने निर्णय लिया है कि अब राज्य के स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और प्रमुख सड़कों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए नया नियम तैयार किया जा रहा है। आने वाले महीनों में एजेंसी का चयन कर टोल वसूली शुरू कर दी जाएगी। इस कदम से सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
🛣️ 15,967 करोड़ रुपये से सड़कों का होगा कायाकल्प
राज्य सरकार ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15,967 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर की है।
- 19,000 किमी से अधिक सड़कों की निगरानी
- AI तकनीक से रोड कंडीशन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग
- केंद्रीकृत कमांड सेंटर की स्थापना
यह पहल बिहार को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे ले जाएगी।
🌆 शहरों के विकास के लिए विश्व बैंक से 4750 करोड़ का ऋण
“अर्बन ट्रांसफार्मेशन प्रोग्राम” के तहत राज्य सरकार विश्व बैंक से करीब 4750 करोड़ रुपये का ऋण लेगी।
इस राशि से:
- शहरी सड़कों का विकास
- जल निकासी व्यवस्था में सुधार
- अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती
🚌 400 नई AC इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 400 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है।
- पटना को मिलेंगी 150 बसें
- अन्य प्रमुख शहरों को 50-50 बसें
इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा।
💰 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आसान लोन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।
अब वे अपने वेतन या पेंशन के आधार पर कम ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे।
🤖 बिहार में शुरू होगा AI मिशन
राज्य में AI मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत:
- अधिकारियों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण
- जनप्रतिनिधियों को डिजिटल गवर्नेंस की जानकारी
🗳️ नगर निकाय चुनाव में ई-वोटिंग की सुविधा
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए:
- बुजुर्ग
- दिव्यांग
- बाहर रहने वाले मतदाता
इन सभी के लिए ई-वोटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
🔍 क्या बदल जाएगा इन फैसलों से?
इन सभी निर्णयों से बिहार में:
- सड़क और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर होगी
- शहरी विकास को रफ्तार मिलेगी
- डिजिटल और AI आधारित प्रशासन मजबूत होगा
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