सीतामढ़ी: जिले में आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित प्रथम सहयोग शिविर का मंगलवार को निरीक्षण किया गया। बिहार सरकार की उद्योग मंत्री एवं सीतामढ़ी की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह ने विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर शिविरों की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लिया।
प्रभारी मंत्री ने रुन्नीसैदपुर प्रखंड के अथरी पंचायत, डुमरा प्रखंड के आजमगढ़ पंचायत तथा रीगा प्रखंड के अन्हारी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, पीएचईडी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फार्मर आईडी निर्माण, राजस्व समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए काउंटरों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन और मामले को अनिवार्य रूप से सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया जाए तथा उसका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो, ताकि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डीसीएलआर और एडीएम न्यायालय से संबंधित लंबित राजस्व मामलों की सूची शिविर स्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि लोग अपने मामलों की स्थिति आसानी से जान सकें। साथ ही अधिकतम मामलों का निष्पादन शिविर स्थल पर ही करने पर जोर दिया गया।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप “सबका सम्मान, जीवन आसान” केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा सहयोग पोर्टल पर अपलोड मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मंत्री ने शिविर में पहुंचे लाभुकों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया, जहां कई लोगों ने मौके पर समाधान मिलने पर संतोष व्यक्त किया।
निरीक्षण के दौरान पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, साफ-सफाई और छायादार स्थानों की भी समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए गए।
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