बिहार के राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के चार विश्वविद्यालयों में कुलपति (वीसी) पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मई, जून और दिसंबर 2025 में निकाले गए इन विज्ञापनों को वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सैयद अता हसनैन के बीच 25 मई को लोक भवन में हुई उच्च शिक्षा संबंधी बैठक के बाद लिया गया।
सूत्रों के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति और बेहतर शैक्षणिक नेतृत्व की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि विज्ञापन रद्द करने के पीछे की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब नए दिशा-निर्देशों के साथ दोबारा विज्ञापन जारी किए जाएंगे ताकि अधिक योग्य और अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकें।
लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार और राजभवन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीर है। इसी उद्देश्य से कुलपति चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं व्यापक बनाने पर विचार किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि मगध विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालयों के लिए चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। संबंधित सर्च कमेटियों ने वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नामों की सूची भी तैयार कर ली थी। केवल मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अंतिम परामर्श बाकी था।
अब इस फैसले के बाद कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर नए सिरे से शुरू होगी। शिक्षा जगत में इस निर्णय को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे बेहतर उम्मीदवारों को मौका देने की पहल मान रहे हैं, तो कुछ इसे नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का कारण बता रहे हैं।
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