बिहार सरकार का बड़ा फैसला: BAS के 16 अधिकारियों को मिला IAS प्रमोशन, 2025 बैच में होंगे शामिल

पटना। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 16 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रोन्नति देने की मंजूरी दे दी है। पदोन्नति के बाद ये सभी अधिकारी वर्ष 2025 बैच के IAS अधिकारी माने जाएंगे। इस निर्णय से राज्य की प्रशासनिक क्षमता को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद इन अधिकारियों के नामों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। प्रशासनिक गलियारों में भी इस निर्णय को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। राज्य सरकार का मानना है कि अनुभवी BAS अधिकारियों को IAS कैडर में शामिल करने से जिलों और विभागों में प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नीति निर्माण में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। IAS 2025 बैच में शामिल 16 अधिकारी सुरेंद्र राय (30.12.1968) सुधांशु कुमार चौबे (14.09.1969) मृणायक दास (13.08.1970) मनोरंजन कुमार (19.02.1970) विकास कुमार (24.12.1970) डॉ. गगन (25.07.1971) अंजनी कुमार (15.07.1970) मो. एजतबा हुसैन (04.04.1969) रजनीश कुमार (01.12.1972) विधु भूषण चौधरी (03.01.1969) मो. वसीम अहमद (01.05.1971) कृत्यानंद रंजन (14.11.1969) मो. राशिद आलम (11.11.1969) इबरार अहमद खान (05.06.1969) मनोज कुमार (25.01.1969) हेमंत कुमार सिंह (03.03.1970) प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि BAS से IAS में पदोन्नत होने वाले अधिकारी राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के कारण वे जमीनी स्तर की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में उनके IAS कैडर में शामिल होने से विभिन्न विभागों और जिलों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इन अधिकारियों को औपचारिक रूप से IAS कैडर में शामिल करने की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार, सुशासन और बेहतर सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य के विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है। बिहार की ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज।

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