दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा चल रहे आंदोलन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच एक नई बहस यह भी सामने आई है कि इस आंदोलन से सरकार को नुकसान कम और राजनीतिक फायदा अधिक होता दिखाई दे रहा है।
कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि स्वर्ण समाज के कुछ संगठन, विशेषकर स्वर्ण परशुराम सेवा से जुड़े लोग, इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं कुछ जगहों पर "दिल्ली पुलिस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं" जैसे नारे भी सुनाई दिए हैं। इन घटनाओं के आधार पर यह राजनीतिक विश्लेषण किया जा रहा है कि स्वर्ण समाज का एक वर्ग फिर से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की ओर लौटता दिखाई दे रहा है।
यह भी कहा जा रहा है कि पहले यूजीसी और अन्य मुद्दों को लेकर जो नाराज़गी दिखाई दे रही थी, वह इस आंदोलन के दौरान कमजोर पड़ती नजर आ रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन के दौरान मंच से दिए गए कुछ भाषणों और नारों को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा गया, जिससे समाज के एक वर्ग में असहजता पैदा हुई और उसका राजनीतिक प्रभाव भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह निष्कर्ष सार्वभौमिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक या व्यापक सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि पूरा स्वर्ण समाज भाजपा के समर्थन में लौट आया है या जंतर-मंतर का आंदोलन सीधे तौर पर भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचा रहा है। यह फिलहाल राजनीतिक विश्लेषण और अलग-अलग समूहों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित आकलन है।
कुल मिलाकर, जंतर-मंतर का आंदोलन अब केवल शिक्षा और परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रह गया है। इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि इस आंदोलन का वास्तविक असर छात्रों की मांगों पर पड़ता है या फिर इसका राजनीतिक लाभ किसी दल को मिलता है।