नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता, कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी, विदेशी निवेश आकर्षित होगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सबसे अहम निर्णय सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लेकर लिया गया है। सरकार देश में चिप डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। इसके तहत स्टार्टअप, एमएसएमई और शोध संस्थानों को आधुनिक तकनीक, अनुसंधान सुविधाएं और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य भारत को केवल चिप आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करना है।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने यूरिया उत्पादन बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी है। नई निवेश नीति के तहत वर्ष 2031 तक नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और पुराने संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को गति देने के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई 2.0 योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक कंपनियों को भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार, निर्यात में वृद्धि और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।
सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण, क्लीन रूम ऑपरेशन, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक विनिर्माण से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से भारत की औद्योगिक क्षमता को नई दिशा मिलेगी, तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और आने वाले वर्षों में देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही कृषि, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने की उम्मीद है।