पटना मेट्रो को मिली बड़ी सौगात, निर्माण कार्य के लिए ₹628.32 करोड़ मंजूर

बिहार सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 628.32 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह फंड वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है।

PMRCL के जरिए खर्च होगी राशि

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, मंजूर की गई राशि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (PMRCL) के माध्यम से परियोजना के निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि फंड मिलने से मेट्रो से जुड़े जरूरी निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और परियोजना की रफ्तार बनी रहेगी।

केंद्र ने बिहार के लिए मंजूर किए ₹2,925 करोड़

केंद्र के वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत कुल 2,925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसकी पहली किस्त के रूप में 2,628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी राशि में से 628.32 करोड़ रुपये पटना मेट्रो परियोजना के लिए निर्धारित किए गए हैं।

केंद्र और राज्य की 20-20% हिस्सेदारी

पटना मेट्रो परियोजना में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। परियोजना की शेष 60 प्रतिशत राशि बाहरी एजेंसियों से कर्ज के माध्यम से जुटाई जानी है।

DMRC संभालेगा प्रायोरिटी कॉरिडोर का रखरखाव

पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन से जुड़े रखरखाव की जिम्मेदारी Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) को दी गई है। इसके लिए दो साल आठ महीने के रखरखाव का अनुमानित खर्च करीब 2,179.37 करोड़ रुपये बताया गया है।

628 करोड़ रुपये से अधिक की नई राशि मिलने के बाद पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इससे राजधानी में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को जल्द मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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