संवाद
पटना – बिहार सरकार की ओर से आज पटना सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक कल्याण और कर्मचारियों से जुड़े कई फैसले शामिल हैं।
रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के लिए खुशखबरी
बैठक में सबसे चर्चित फैसलों में से एक रहा राज्य के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों और रात्रि प्रहरियों (चौकीदारों) के मानदेय में वृद्धि का निर्णय। लंबे समय से इन कर्मियों की मांग थी कि उन्हें महंगाई के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाए।
कैबिनेट से जुड़े अन्य अहम फैसले:
1. शिक्षा विभाग के तहत कई नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
2. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अस्पतालों के आधुनिकीकरण को लेकर प्रस्ताव स्वीकृत।
3. राज्य में नए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर सहमति बनी।
4. सात निश्चय पार्ट-2 योजना के तहत अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।
5. राज्य के 10 जिलों में बाढ़ राहत के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत।
6. पेंशन से जुड़े कुछ प्रावधानों में संशोधन कर प्रक्रिया को सरल किया गया।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
कैबिनेट बैठक के बाद सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
> "जनहित के इन प्रस्तावों को तय समयसीमा के भीतर ज़मीन पर उतारा जाए। लोगों को इसका सीधा लाभ मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है।"
क्या है आगे की प्रक्रिया?
इन सभी प्रस्तावों पर अब विभिन्न विभागों द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फील्ड स्तर पर अमल की प्रक्रिया तेज़ की जाएगी। खासकर मानदेय बढ़ोतरी से जुड़े फैसलों को सितंबर से लागू करने की संभावना जताई जा रही है।
यह बैठक आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की सक्रियता और जनकल्याणकारी नीतियों की दिशा में एक बड़ा संकेत मानी जा रही है।