7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अवधि अब समाप्ति की ओर है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के आधिकारिक गठन और लागू करने की तारीख को लेकर अभी तक अंतिम घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित समय-सीमा
वेतन आयोगों के इतिहास पर नजर डालें तो किसी भी आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। इसके बाद सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा, कैबिनेट मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कुछ अतिरिक्त महीने लगते हैं।
जानकारों का मानना है कि यदि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द होता है, तो इसकी सिफारिशें 2026 के मध्य या 2027 की शुरुआत तक प्रभावी रूप से लागू हो सकती हैं।
वेतन और पेंशन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
आर्थिक विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30% से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार होगा फिटमेंट फैक्टर।
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है।
- संभावित फिटमेंट फैक्टर: 2.50 से 2.86 के बीच
- इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे कुल सैलरी में और बड़ा उछाल आ सकता है।
न्यूनतम वेतन में कितना हो सकता है इजाफा?
वर्तमान 7वें वेतन आयोग के तहत:
- लेवल-1 कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.50 रखा जाता है, तो:
- नई बेसिक सैलरी ≈ 45,000 रुपये
और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो:
- नई बेसिक सैलरी ≈ 51,480 रुपये
इसमें यदि महंगाई भत्ते का समायोजन भी शामिल हुआ, तो कर्मचारियों की कुल मासिक आय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्चों को देखते हुए कर्मचारी चाहते हैं कि नया वेतन ढांचा उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हो।
अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि 8वां वेतन आयोग कब गठित होगा और कब से लाखों कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
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