पटना।
बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान बड़ा एलान करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जे की सही और प्रमाणिक जानकारी देगा, उसे सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि किसी प्रकार का दबाव या डर न हो।
अवैध कब्जाधारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उस पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कब्जा मुक्त अभियान को तेज किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अधिकारियों को काम में लापरवाही न करने की चेतावनी
जनसुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को काम टालने की प्रवृत्ति से बचने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समय पर समाधान करना ही एक अच्छे अधिकारी की पहचान है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता अच्छे और ईमानदार अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोती है, इसलिए सभी अधिकारियों को सेवा भावना और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ताकि जनता के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास और सम्मान बना रहे।
सरकार के इस फैसले से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कमी आने और आम लोगों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
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