बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ऐसे तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया कि फर्जी कागजात के आधार पर कार्यों में रुकावट पैदा करने वालों पर अब सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी। इसके लिए राज्य के सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को अधिकार दे दिया गया है कि वे ऐसे मामलों में सीधे प्राथमिकी दर्ज कर सकें।
उन्होंने कहा कि जमीन, दाखिल-खारिज, सर्वे और अन्य राजस्व कार्यों में फर्जीवाड़ा करने वाले न सिर्फ सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और भू-माफियाओं व दलालों पर कड़ी चोट की जाए।
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो संबंधित कर्मियों पर भी कार्रवाई तय है। सरकार अब जमीन से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
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