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नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फिलहाल रोक लगा दी है। देशभर में इन नियमों को लेकर उठ रहे विरोध और आशंकाओं के बीच शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी नियम या कानून का उद्देश्य समाज के सभी नागरिकों की समान रूप से रक्षा करना होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग तक सीमित रहना।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी नियम की भाषा अस्पष्ट है और उसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। अदालत ने टिप्पणी की कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बनाए गए नियम समाज में विभाजन नहीं, बल्कि समानता और विश्वास को मजबूत करने वाले होने चाहिए।
क्यों विवादों में आए UGC के नए नियम
UGC के नए नियमों को लेकर आरोप है कि इनमें जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है और कुछ वर्गों को इससे बाहर रखा गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे सामान्य वर्ग समेत कई नागरिकों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसी आधार पर नियमों को भेदभावपूर्ण और असंतुलित बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि “हमारे संविधान का मूल भाव समानता है। कोई भी नियम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे यह संदेश जाए कि कुछ नागरिक कम सुरक्षित हैं और कुछ अधिक।” अदालत ने यह भी पूछा कि आज़ादी के दशकों बाद भी क्या हम ऐसे नियम बना रहे हैं जो समाज में नई खाइयां पैदा करें।
फिलहाल पुराने नियम लागू
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब UGC के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। नए नियमों पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी। अदालत ने केंद्र सरकार और UGC से इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब भी मांगा है।
आगे की राह
यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख संकेत देता है कि भविष्य में कोई भी शैक्षणिक नियम बनाते समय सभी नागरिकों के अधिकारों और संवेदनाओं को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा।
शिक्षा जगत और आम नागरिकों की निगाहें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि UGC के नए नियमों में संशोधन होगा या उन्हें पूरी तरह नए सिरे से तैयार किया जाएगा।
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