केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन पहले ही किया जा चुका है और इसकी अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।
राज्यसभा में क्या दिया गया जवाब?
वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को लिखित जवाब में बताया गया कि आयोग तय समयसीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सांसदों ने सरकार से पूछा था कि 8वां वेतन आयोग किन-किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और इसकी सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी।
इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग निर्धारित समयसीमा के अनुसार अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट
सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में अनुमान है कि आयोग वर्ष 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है।
रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और सिफारिशों को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा।
कर्मचारियों को करना होगा इंतजार
इस अपडेट से साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट आने और उसके बाद लागू होने की प्रक्रिया में भी समय लग सकता है।
फिलहाल कर्मचारियों की नजरें आयोग की सिफारिशों और संभावित वेतन वृद्धि पर टिकी हुई हैं।
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