पटना: बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य को 400 इलेक्ट्रिक एसी बसें मिलेंगी। इस संबंध में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC), परिवहन विभाग और ग्रीनसेल मोबिलिटी के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इस अवसर पर परिवहन मंत्री दामोदर रावत, परिवहन सचिव राज कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 400 एसी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होने से बिहार के शहरी सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी। यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही डीजल बसों की तुलना में प्रदूषण कम होगा और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि योजना के तहत राज्य को 9 मीटर लंबाई की 200 तथा 12 मीटर लंबाई की 200 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इन बसों का संचालन राज्य के छह प्रमुख शहरों—पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में किया जाएगा। इनमें पटना को 150 बसें जबकि अन्य पांच शहरों को 50-50 बसें आवंटित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में जुलाई महीने से 9 मीटर लंबाई की 200 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें 50 बसों का संचालन महिलाओं की सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा के लिए ‘पिंक बस’ के रूप में किया जाएगा। शेष 150 एसी इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न शहरी मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे शहरों में यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ लोगों को किफायती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
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