मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि खरीद-बिक्री से जुड़ा फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने भू-स्वामियों की समस्याओं को देखते हुए जमीन खरीद और लीज प्रक्रिया में आंशिक राहत देने का निर्णय लिया है।
दरअसल, बिहार में विकसित किए जा रहे सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय पर रोक लगी हुई थी, जिसके कारण वहां के भू-स्वामियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जमीन मालिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भूमि का उपयोग या हस्तांतरण नहीं कर पा रहे थे।
इसी समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत भूमि खरीदने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसके अलावा सरकारी प्राधिकारों को भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी गई है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए संबंधित निवेशकों को भी भूमि खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
राज्य सरकार के अनुसार यह निर्णय भू-स्वामियों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ बिहार में शहरी विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी आने की उम्मीद है।
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