पटना: बिहार सरकार राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी राशन योजना का लाभ पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लाभार्थियों का अद्यतन और सटीक डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों को समय पर बिना किसी परेशानी के राशन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने राशन वितरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने सरकारी गोदामों की क्षमता, सुरक्षा, रखरखाव और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीक विकसित कर अनाज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और इसे आगे भी और मजबूत किया जाएगा। समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
— मिथिला हिंदी न्यूज़
संपादक: रोहित कुमार सोनू
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