बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब जमीन का निबंधन कराने से पहले खरीदार संबंधित अंचल कार्यालय से भूमि की आधिकारिक अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा। इस रिपोर्ट में यह जानकारी होगी कि जमीन पर किसी प्रकार का विवाद, सरकारी दावा या अन्य कानूनी बाधा तो नहीं है। यह व्यवस्था जमीन संबंधी धोखाधड़ी और विवादों को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
नई व्यवस्था के तहत खरीदार द्वारा आवेदन करने के बाद संबंधित अंचलाधिकारी (सीओ) या राजस्व अधिकारी को भूमि की जांच कर आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा उन्हें ई-निबंधन प्रणाली पर कार्य करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।
उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया है कि भूमि संबंधी सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को निर्धारित समय में सही और प्रमाणिक जानकारी मिल सके।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और खरीदारों को निबंधन से पहले ही जमीन की वास्तविक स्थिति की आधिकारिक जानकारी मिल सकेगी।
— मिथिला हिंदी न्यूज़
रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू
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