राजेश कुमार वर्मा/अजय कुमार सिन्हा
समस्तीपुर(मिथिला हिन्दी न्यूज) । जिले के सैकड़ों पशुपालक किसानों ने पशुपालक किसान सेवा संघ के बैनर तले बिहार की किसानों के कर्जमाफ़ी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और जिला समाहरनालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी पशुपालक किसान “बिहार के किसानों का कर्ज माफी करो, नहीं तो गिरफ्तार करो” का नारा लगा रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व संस्थापक अध्यक्ष बैजनाथ चौधरी एवं जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रधान “पशुप्रेमी” कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को सदर अनुमंडलाधिकारी अशोक कुमार मण्डल ने समझा-बुझाकर घेराव समाप्त करवाया। बाद में सरकारी बस स्टैंड परिसर में एक प्रतिशोध सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता बैजनाथ चौधरी तथा संचालन डॉ. भूपेंद्र प्रसाद यादव ने की। सभा को रामाश्रय ठाकुर, अरुण कुमार सिंह, सुधीर राय, नंदकुमार चौधरी, विश्वनाथ सिंह, विजय कुमार आजाद, प्रेमजीत कुमार झा, श्याम रंजन ठाकुर आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा की अन्य राज्यों के किसानों का कर्ज माफ हुआ तो बिहार के पशुपालक किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? वक्ताओं ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार से कहा की बिहार के किसान जग चुके हैं, अब इस प्रकार की दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समस्तीपुर के किसानों के संघर्ष का ही नतीजा है की इस दफा केंद्र सरकार ने पशुपालन विभाग का अलग मंत्रालय बनाया है। वक्ताओं ने किसानों की कर्ज माफी दूध एवं कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार ने इसे अनसुनी कर बिहार के किसानों का अपमान कर रही है। पशुपालक किसान सेवा संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रधान “पशुप्रेमी” के नेतृत्व में जिलाधिकारी को 05 सूत्री मांगों का ज्ञापन देकर कहा गया की पशुपालक किसानों की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है, अब वे कृषि कार्य के लिए ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आज सामूहिक रूप से पशुपालक किसानों की गिरफ्तार किया जाय। मांगों में सभी पशुओं का निःशुल्क बीमा कराने, पशु आहार और चोकर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने, कृषि कार्य को मनरेगा के अंतर्गत लाने का मांग शामिल है। संघ के नेताओं ने केसी धारक बैंकों को पैसा जमा नहीं करने का अहवाहन पशुपालक किसानों से किया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में ऋणधारी किसान एवं महिलाएं शामिल हुई, जिसे नेताओं ने आश्वस्त किया की अब ऋण वसूली के लिए कोई परेशान करेगा तो प्रशासन और सरकार से जोरदार संघर्ष किया जाएगा।
