संवाद
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। हेमंत सोरेन सरकार की 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति का उन्होंने खुलेआम विरोध किया है। पूर्व में उन्होंने इस संबंध में सरकार को सचेत किया था। उन्हें भरोसा था कि उनकी बात सुनी जाएगी। उनका कहना है कि तीन जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां को मिलाकर बने कोल्हान प्रमंडल के लोग 1932 के खतियान के आधार पर बनी स्थानीयता नीति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वे खतियानी होते हुए प्रवासी की परिधि में आएंगे। वे इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले। उन्हें भरोसा था कि उनकी बातें गंभीरता से ली जाएगी। अब इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद उनके तेवर तल्ख हैं।
