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क्या है बिहार की नई आईटी नीति? निवेशकों के लिए प्रमाणित होगा मील का पत्थर, पढ़ें ये काम की खबर


संवाद 


बिहार सरकार (Bihar Government) ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (IT) के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आईटी पॉलिसी 2024 (IT Policy 2024) की प्रारंभ कर दी है. सोमवार (08 जनवरी) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत बिहार में आईटी के इलाके में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधा प्राप्त कराई जाएगी. इस संबंध में मंगलवार (09 जनवरी) को विभाग के मंत्री इसराइल मंसूरी ने बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की पहल पर आईटी पॉलिसी की प्रारंभ की गई है.इसराइल मंसूरी ने बोला कि नई पॉलिसी से बिहार, बाहर या देश के बाहर रहने वाले यहां आकर आईटी के क्षेत्र में रोजगार कर सकते हैं. 

उन्होंने बोला कि आईटी के क्षेत्र में बिहार के युवाओं को रोजगार को मौका मिलेगा.


इसके लिए राज्य सरकार आईटी क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी देगी. उन्होंने बोला कि आईटी पॉलिसी मील का पत्थर साबित होगा. बहुत जल्द हजारों करोड़ के निवेश बिहार में टेक्नोलॉजी के तहत होंगे.विभाग के सचिव अभय कुमार ने बोला कि जो उद्योगपति बिहार में आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनको 30% का अनुदान दिया जाएगा. यानी 100 करोड़ में 30 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा. अगर कोई अनुदान पर कार्य नहीं करना चाहता है तो उन्हें 10% वार्षिक ब्याज का अनुदान मिलेगा.
उद्योग लगाने के लिए हमारे बियाडा के पास बहुत सारी जमीन है. अगर कोई बियाडा की जमीन ना लेकर दूसरी जगह जमीन लीज पर लेता है तो उन्हें 50% का अनुदान मिलेगा. यह सुविधा 5 सालों तक के लिए रहेगी. साथ ही उद्योग लगाने वालों को बिजली बिल में भी प्रति साल 25% अनुदान मिलेगा. यह भी 5 सालों तक के लिए होगा.


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