बिहार में बालू घाटों पर अवैध तरीके से रेत खनन को कैसे रोका जाए इसको लेकर एक बार फिर से तैयारी की गई है. बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य में बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए गुरुवार (02 मई) को सभी जिला खनन अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में बालू घाटों का निरीक्षण करने और दैनिक आधार पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है.दरअसल, साफ शब्दों में बोले तो अवैध खनन से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही. इस संबंध में फैसला एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया जिसमें खान एवं भूतत्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए. बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से गुरुवार की शाम यहां जारी एक बयान के अनुकूल, "राज्यभर के जिला खनन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बालू घाटों का निरीक्षण करने और दैनिक आधार पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है."
बयान में बोला गया है,
"नीलाम किए गए सभी बालू घाटों पर बोर्ड लगाने और बालू की ओवरलोडिंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) एकीकृत वजन मशीन स्थापित करने और अवैध परिवहन पर नजर रखने के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं." यह भी बोला गया है, "अधिकारियों को बालू खदान गतिविधि पर नजर रखने और खदान से डिपो और राज्य के अन्य निर्दिष्ट गंतव्यों तक बालू ले जाने वाले ट्रकों पर नजर रखने के लिए बोला गया है."जिन बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है, उन घाटों पर भी बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया है. बता दें कि राज्य में बालू माफिया की तरफ से आक्रमण किए जाने की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसमें पुलिसकर्मी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जख्मी हो चुके हैं. अक्सर ऐसी घटनाएं मुख्य रूप से पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों से सामने आती हैं.
