राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । संशोधित यातायात नियम 2019 को राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने अव्यावहारिक व जनविरोधी बतलाया है l उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भारत जैसे मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग बाहुल्य इस देश में यदि इन संशोधित यातायात नियमों के सन्दर्भ में बात की जाए तो साफ़ ज़ाहिर होता है कि इस नए नियम के बहाने सरकार द्वारा जनता की जेब से पैसे निकालने का एक ज़रिया मात्र तलाशने की कोशिश की गई है।
उन्होंने कहा है कि नए ट्रैफिक नियम की समीक्षा होनी चाहिए l सरकार फाइन की राशि कम करे l ट्रैफिक चालान 10 से 20 गुना कर दिया गया है और आमलोगों से बलपूर्वक वसूली की जा रही है l कहीं कॉलर पकड़ा जा रहा है, तो कहीं थप्पड़ चलाया जा रहा है l सरकार का यह व्यवहार सही नहीं है l अव्यावहारिक है l
राजद विधायक ने कहा कि सरकार को जनता की जेब पर डाका डालने जैसी व्यवस्थाओं से बाज़ आना चाहिए और इस नए संशोधित वाहन अधिनियम 2019 पर पुनर्विचार करना चाहिए। इतने अधिक जुर्माने से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा l सरकार को देश की जनता की दिनोंदिन बदतर होती जा रही आर्थिक स्थिति पर ‘दया’ करनी चाहिए। सड़कों को गड्ढामुक्त करना चाहिए व आवारा जानवरों के खुलेआम घूमने को रोकने के उपाय तलाशने चाहिए। इसके बिना भारी जुर्माने व कड़ी सज़ा देने जैसे नियम बनाना न्यायसंगत तो क़तई नहीं बल्कि जनविरोधी ज़रूर है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस जनविरोधी वाहन अधिनियम को अबिलम्व वापस लेना चाहिए l
समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । संशोधित यातायात नियम 2019 को राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने अव्यावहारिक व जनविरोधी बतलाया है l उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भारत जैसे मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग बाहुल्य इस देश में यदि इन संशोधित यातायात नियमों के सन्दर्भ में बात की जाए तो साफ़ ज़ाहिर होता है कि इस नए नियम के बहाने सरकार द्वारा जनता की जेब से पैसे निकालने का एक ज़रिया मात्र तलाशने की कोशिश की गई है।
उन्होंने कहा है कि नए ट्रैफिक नियम की समीक्षा होनी चाहिए l सरकार फाइन की राशि कम करे l ट्रैफिक चालान 10 से 20 गुना कर दिया गया है और आमलोगों से बलपूर्वक वसूली की जा रही है l कहीं कॉलर पकड़ा जा रहा है, तो कहीं थप्पड़ चलाया जा रहा है l सरकार का यह व्यवहार सही नहीं है l अव्यावहारिक है l
राजद विधायक ने कहा कि सरकार को जनता की जेब पर डाका डालने जैसी व्यवस्थाओं से बाज़ आना चाहिए और इस नए संशोधित वाहन अधिनियम 2019 पर पुनर्विचार करना चाहिए। इतने अधिक जुर्माने से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा l सरकार को देश की जनता की दिनोंदिन बदतर होती जा रही आर्थिक स्थिति पर ‘दया’ करनी चाहिए। सड़कों को गड्ढामुक्त करना चाहिए व आवारा जानवरों के खुलेआम घूमने को रोकने के उपाय तलाशने चाहिए। इसके बिना भारी जुर्माने व कड़ी सज़ा देने जैसे नियम बनाना न्यायसंगत तो क़तई नहीं बल्कि जनविरोधी ज़रूर है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस जनविरोधी वाहन अधिनियम को अबिलम्व वापस लेना चाहिए l
