संवाद
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने टीचरों को बड़ा उपहार दिया है. राज्य में अब हाईस्कूल और प्लस-2 विद्यालयों में स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर टीचर बहाल होंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने 7360 पदों का सृजन किया है. सभी मिडिल और हाई स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर टीचर का पद सृजन किया गया है. वहीं नगर निकाय कर्मचारियों के वेतन के लिए 75 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की गई जबकि सात जिलों में पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
सभी मिडिल और हाई स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक की दर से 7360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत पीएचडी एवं एमटेक में नामांकन के लिए अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति दी गई है.
वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर में की गई कटौती से संचित 75 करोड़ की राशि को सहायक अनुदान के रूप में बिहार के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है. पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल का हस्तांतरण किया गया है. वहीं गोपालगंज के भोरे में एक नए बिजली सब स्टेशन, संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन बे निर्माण के लिए 123 करोड़ 83 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है.
दरभंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 35 वार्डों में पूर्ण आच्छादित करने के लिए 128 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पुनरीक्षित प्राक्कलन 6 करोड़ 71लाख 72 हजार रू की स्वीकृति दी गई है. रोहतास के डेहरी ऑन सोन में व्यवहार न्यायालय निर्माण एवं अन्य काम के लिए 33 करोड़ 85 लाख ₹83000 की स्वीकृति दी गई है. बिहार कास्ट तथा वन्य उत्पादन अभिवहन-विनियमन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. खगड़िया में चौथम अंचल में कुल 7.115 एकड़ पथ निर्माण विभाग की भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय खगड़िया की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है.
नीतीश कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
7360 कम्प्युटर टीचर की होगी नियुक्ति
निकायकर्मियों के लिए 75 करोड़ की अनुदान राशि
आयुर्वेदिक कॉलेज मे प्राध्यापकों के पद का सृजन
खगड़िया मे नवोदय विद्यालय के लिए जमीन देने की मंजूर
पटना मेट्रो परियोजना के लिए अब नगर विकास विभाग देगी जमीन, राज्य सरकार की भूमि नगर विकास विभाग को हस्तांतरित
