सख्त हुए बिहार के राज्यपाल, बोला- राजभवन के अधिकार क्षेत्र में शिक्षा विभाग नहीं करे 'अतिक्रमण'

संवाद 

बिहार के शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) के विरुद्ध राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर (Rajendra Arlekar) ने सख्ती दिखाई है. मंगलवार (09 जनवरी) को उन्होंने बोला कि शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों और राजभवन के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए. मंगलवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र आर्लेकर से भेंट की.कुलपतियों ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की तरफ से उनके साथ किए जा रहे बर्ताव से अवगत कराया. उन्होंने राज्यपाल को बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विश्वविद्यालयों के कामों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.राज्यपाल से भेंट के क्रम में कुलपतियों ने शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य परेशानियों एवं विश्वविद्यालय की समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया. 

इस पर राज्यपाल ने कुलपतियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. 

उन्होंने बोला कि शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों एवं राजभवन के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए.बता दें कि जब से केके पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है तब से ही अलग-अलग निर्णय को लेकर चर्चा है. पिछले वर्ष (2023) दिसंबर में राज्यपाल से एमएलसी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था. शिक्षा विभाग के विरुद्ध शिकायत की थी. राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था.बिहार राजभवन ने दिसंबर में ही राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र भेजा था. हाल के दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा पारित असंवैधानिक और निरंकुश निर्देशों के विरुद्ध तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए बोला था. राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू की तरफ से लिखे गए उक्त पत्र के अनुसार राजेंद्र आर्लेकर ने विचार व्यक्त किया था कि विभाग इस तरह के निर्देश पारित करके राज्य में शैक्षणिक माहौल को नष्ट करने पर तुला है.