संवाद
प्रदेश कांग्रेस के नेता एसबीआई बैंक के सामने नारेबाजी कर रहे हैं
उनका बोलना है कि एसबीआई 30 जून तक का वक्त क्यों मांग रही है. वहीं, राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगने के भारतीय स्टेट बैंक के आवेदन को चुनौती देते हुए एक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया.बता दें कि एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए वक्त 30 जून तक बढ़ाया जाए. शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने एक निर्णय में एसबीआई को इस संबंध में विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया था.
